हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार रात (स्थानीय समय अनुसार) अपनी प्रांतीय प्रधानमंत्रियों के साथ एक घंटे भर की बैठक के बाद कहा कि "मैं आज रात आपको बताता हूं कि कनाडा अमेरिका के टैरिफ का जवाब देगा; कनाडा, अमेरिका से आयातित सामान पर 155 अरब डॉलर कनाडाई (106 अरब डॉलर अमेरिकी) का टैरिफ लगाएगा।"
उन्होंने कहा कि संघीय और प्रांतीय सरकारें इस व्यापारिक युद्ध में एकजुट हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि कनाडा की रक्षा पूरी ताकत से की जाएगी।
ट्रूडो ने यह भी कहा कि अमेरिका के टैरिफ ने एक उलझन पैदा की है: "क्यों ट्रम्प, अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त और साथी पर हमला कर रहे हैं?"
कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने सोशल मीडिया पर लिखा, "कनाडा हमेशा अमेरिका के लिए सबसे मजबूत मित्र और सबसे अच्छा पड़ोसी रहा है। ये टैरिफ पूरी तरह से निराधार हैं। कनाडा पीछे नहीं हटेगा।"
ऑंटेरियो के प्रधानमंत्री डॉग फोर्ड ने शनिवार रात सीएनएन से बात करते हुए कहा कि ट्रम्प के टैरिफ नाइंसाफी, अन्यायपूर्ण और स्पष्ट रूप से अवैध हैं, क्योंकि ये कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ हैं।
ट्रूडो से जब पूछा गया कि क्या कनाडा अब भी अमेरिका को अपना साथी मानता है, तो उन्होंने केवल इतना कहा, "वाशिंगटन एक दोस्त और साझेदार है।"
क्या ट्रम्प कनाडा को 51वां राज्य बनाना चाहते हैं?
ऑंटेरियो के प्रधानमंत्री डॉग फोर्ड ने अपने भाषण में कहा कि ट्रम्प शायद कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, "उन्हें लगता है कि वह कनाडा को नष्ट कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वह कनाडा को खरीद सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि कनाडाई आत्मा कभी नहीं टूटेगी और कनाडा बिकने वाला नहीं है!"
ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री डेव एबी ने कहा कि कनाडा को अब अपने सामान के लिए नए बाजार ढूंढने चाहिए, क्योंकि ट्रम्प का अस्थिर प्रशासन भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा, "हम अब कभी भी व्हाइट हाउस के एक व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर नहीं रहेंगे।"
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को कनाडा और मेक्सिको से आयातित सामान पर 25% टैरिफ और चीन से आयातित सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश दिया था, जिसे इन तीन देशों ने तीव्र आलोचना की और पलटवार की चेतावनी दी।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा कि चीन इस फैसले से असहमत है और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा ताकि अपने वैध हितों की रक्षा कर सके।
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